मंडावर में पंचायत समिति कार्यालय को धरातल पर संचालित कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।

रिपोर्टर | मनोज खंडेलवाल

मंडावर। मंडावर शहर में स्वीकृत पंचायत समिति कार्यालय को वास्तविक रूप से संचालित कराने और उसके लिए पृथक भवन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को मंडावर विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष व क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी (पूर्व सरपंच) रामनिवास गोयल की अध्यक्षता में सौंपे गए ज्ञापन में इस स्थिति को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा गया कि लगभग दो वर्ष पूर्व मंडावर शहर को पंचायत समिति का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन आज तक इसका लाभ आमजन को नहीं मिल पाया है।
ज्ञापन में बताया गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में पृथक सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण पंचायत समिति कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ नगरपालिका भवन के ऊपरी तल पर स्थित एक हॉल में किया गया था, किंतु शुभारंभ के अगले ही दिन से उक्त हॉल पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद न तो वहां पंचायत समिति कार्यालय का नियमित संचालन हुआ और न ही विकास अधिकारी अथवा अन्य किसी कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। परिणामस्वरूप पंचायत समिति गठन से जुड़ी क्षेत्रवासियों की सभी वैधानिक अपेक्षाएं अधूरी रह गई हैं।
संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि कागजों में पंचायत समिति कार्यालय मौजूद होने के बावजूद धरातल पर उसके संचालन का पूर्ण अभाव है, जिससे मंडावर सहित आसपास के ग्रामीणों को पंचायत समिति से संबंधित कार्यों के लिए कई किलोमीटर दूर महवा जाना पड़ रहा है। इससे आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और समय व संसाधनों की अनावश्यक हानि हो रही है, जो प्रशासनिक दृष्टि से भी अनुचित है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मंडावर शहर वर्तमान में उपखंड कार्यालय, तहसील, नगरपालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय शिक्षण संस्थान, पुलिस थाना, जलदाय एवं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय तथा 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन जैसे प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ एक सुदृढ़ प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित है और पंचायत समिति कार्यालय के निर्बाध संचालन के लिए हर दृष्टि से उपयुक्त स्थान है।
इसके बावजूद पंचायत समिति कार्यालय को केवल कागजी दर्जा देकर छोड़ देना शासन की मंशा के विपरीत बताते हुए मांग की गई कि मंडावर शहर में पंचायत समिति के लिए शीघ्र पृथक भवन उपलब्ध कराया जाए, वर्तमान में तालाबंद पड़े कार्यालय को तत्काल खोला जाए, नियमित कार्यालय संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा विकास अधिकारी सहित सभी संबंधित कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए, ताकि पंचायत समिति की स्थापना का उद्देश्य धरातल पर साकार हो सके। इस अवसर पर संघर्ष समिति के सचिव नरेश बंसल सहित कबीर, निरंजन, दुलीचंद बैरवा, फजरू खां, जमशेद खां, फकरु खां, सन्नी गर्ग, रामजीत गुर्जर, मौसम खां, वसीम अकरम खां सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

इनका कहना है👇

पूर्व सरकार के कार्यकाल में मंडावर पंचायत समिति कार्यालय को लेकर केवल औपचारिक घोषणाएं की गई थीं, जबकि वर्तमान भजनलाल सरकार मंडावर शहर में शीघ्र पंचायत समिति कार्यालय को वास्तविक रूप से शुरू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह लंबे समय से लंबित मांग अब जल्द ही धरातल पर साकार होगी।

राजेंद्र मीना

क्षेत्रीय महवा विधायक

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